Budget 2025, गिग वर्कर्स को मिलेगा जन आरोग्य योजना का लाभ, बजट में वित्त मंत्री ने की इन मुद्दों पर बात

Budget 2025 in hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2025 का बजट पेश किया। आपको बता दें कि यह उनका आठवां बजट था और मोदी सरकार के अंतर्गत उन्होंने तीसरी बार पूर्ण बजट पेश किया है। बजट के तहत उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए कई सुविधाएं प्रदान करने की बात कही और उनके लिए सहानुभूति भी जताया है। तो चलिए थोड़े विस्तार से जानते हैं, कि बजट 2025 का लाभ गीग वर्कर्स को किस प्रकार से मिलेगा।

जन आरोग्य योजना का मिलेगा लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत भर में एक करोड़ गीग श्रमिकों को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत आधिकारिक पहचान पत्र और स्वास्थ्य सेवा लाभ प्राप्त होंगे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है। नीति आयोग की परिभाषा के अनुसार गीत श्रमिक वें होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था के बाहर कार्यरत हैं और उन्हें प्लेटफार्म और गैर प्लेटफार्म अधिकारी श्रमिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बतायाकि उनका पहला लक्ष्य स्विग्गी, जोमैटो, जेप्टो और बिग बॉस्केट जैसे प्लेटफार्म से गीग वर्कर्स को लक्षित करना है। डिलीवरी पार्टनर वेयरहाउस वर्कर और अन्य जिनका उद्देश्य श्रमिक पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तेजी से बढ़ते की इकोनॉमी सेक्टर को खूब लाभ पहुंचाते है। इस कार्यक्रम को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। सीतारमण जी ने अपने भाषण के दौरान इन सभी पहलुओं को रखते हुए इन पर चर्चा की।

न्यू ऐज सेवा से अर्थव्यवस्था हो रहा है मजबूत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गीग वर्कर्स पर बात करते हुए कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गीग वर्कर्स न्यू एज सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, उनके योगदान को मान्यता देते हुए सरकार उन्हें पहचान पत्र और ऑनलाइन श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना बुनियादी पहचान से आगे बढ़कर आवश्यक स्वास्थ्य बीमा, मृत्यु और विकलांगता कवरेज को भी शामिल करेगी। इस पहल का अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह कदम भारत के बढ़ती वर्कफोर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पहले बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते थे। ए-श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन की वर्कर्स का एक आधिकारिक डाटाबेस तैयार करेगा जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं स्वास्थ्य सेवा लोगों तक बेहतर पहुंच संभव होगी।